नई दिल्ली। Parliament Budget Session 2019, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति कोविंद बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और सरकार के कामकाज का ब्योरा दिया। इस दौरान वे नोटबंदी, जीएसटी, किसानों का मुद्दा, तीन तलाक और राफेल सौदे पर भी बोलते दिखे। राफेल का जिक्र करते ही केंद्रीय कक्ष तालियों की गड़गहाड़ से गूंज उठा। अपने अभिभाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, ‘मेरी सरकार ने नए भारत का सपना देखा था। साल 2014 के चुनाव से पहले देश अनिश्चितता से गुजर रहा था लेकिन मेरी सरकार ने सत्ता में आते ही एक नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया।’
राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें
पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को शुभकामनाएं
इस वर्ष हमारा देश 21वीं सदी के सशक्त स्वावलंबी और समृद्ध नए भारत के लिए एक निर्णायक दिशा तय करेगा। इस वर्ष आम चुनावों के रूप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। इस सदी में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले युवाओं को मैं इस सदन के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत का नागरिक होने के नाते अब वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश की नीति एवं निर्णयों की दिशा तय करेंगे।
वैश्विक मंच पर सुनी जाती है भारत की आवाज
यह मेरी सरकार की राजनयिक सफलता है कि आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज यह दिवस पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत आज विश्व-व्यापी सौर ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। पिछले वर्ष इंटरनेशनल सोलर एलायंस की पहली महासभा की बैठक सफलतापूर्वक दिल्ली में आयोजित की गई।
जम्मू-कश्मीर को दिया 80 हजार करोड़ का पैकेज
जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार द्वारा 80 हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पैकेज में से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अब तक 66 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति दी जा चुकी है।
राफेल बढ़ाएगा वायुसेना की ताकत
दशकों के अंतराल के बाद भारतीय वायुसेना आने वाले महीनों में नई पीढ़ी के अति आधुनिक लड़ाकू विमान-राफेल को शामिल करके अपनी शक्ति को और सुदृढ़ करने जा रही है।
‘वन रैंक वन पेंशन’ की मांग की पूरी
हमारी सेनाएं और उनका मनोबल 21वीं सदी के भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है। मेरी सरकार ने चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व-सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है।
सर्जिकल स्ट्राइल से दिया सशक्त संदेश
बदलते हुए भारत ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी ‘नई नीति और नई रीति’ का परिचय दिया है। पिछले वर्ष भारत उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हुआ है, जिनके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है।
करतारपुर कॉरीडोर का लिया ऐतिहासिक निर्णय
इसी महीने सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया है। यह भी हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि मेरी सरकार ने करतारपुर कॉरीडोर बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
गंगा की सफाई पर किया काम
‘नमामि गंगे मिशन’ के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। गंगा में गिरने वाले दर्जनों बड़े नालों को बंद करके, औद्योगिक कचरों को रोककर, शहरों के किनारे अनेक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर मेरी सरकार गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान में तत्परता के साथ जुटी हुई है।
हवाई यात्रा हुई सस्ती
2017-18 में देश के 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है।‘उड़ान योजना’ के अंतर्गत लोगों को 12 लाख सीटें कम कीमत पर उपलब्ध हुई हैं। इसके कारण आज साधारण परिवार के व्यक्ति को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिल रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम
मेरी सरकार मानती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और संपूर्ण पूर्वी भारत में देश का नया ‘ग्रोथ इंजन’ बनने की क्षमता है। पूर्वी भारत में रेलवे, हाईवे, वॉटरवे, एयरवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर बल दे रही है।
पूर्वी भारत में विकसित किए 19 एयरपोर्ट
पूर्वी भारत में 19 हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। इसमें से पांच हवाई अड्डे पूर्वोत्तर राज्यों में बनाए जा रहे हैं। सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट और ओडिशा के झारसुगुड़ा में वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट का निर्माण भी पूरा किया जा चुका है।
इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं
इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियर सैटेलाइट प्रक्षेपण में लगातार नए रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। मैं अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को राष्ट्र की ओर से ‘मिशन गगनयान’ के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
तमिलनाडु-यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का किया निर्माण
रक्षा उपकरणों के उद्यम स्थापित करके देश को सुरक्षित बनाने तथा युवाओं को नए अवसर देने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेज गति की ट्रेन ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मोबाइल निर्माण करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश
अब भारत मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। Make in India के तहत ही आंध्र प्रदेश में, एशिया के सबसे बड़े MedTech Zone की स्थापना की जा रही है।
GST से व्यापार करना हुआ आसान
GST से देश में एक ईमानदार और पारदर्शी व्यापारिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसका काफी बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। इस व्यवस्था से व्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कठिनाइयां कम हुई हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं देशवासियों को बधाई देता हूं कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद देश के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया।’ मेरी सरकार ने व्यापार जगत से मिल रहे सुझावों को ध्यान में रखकर GST में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा है।
‘इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड’ पर कहा
‘इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड’ के नए कानून की वजह से अब तक बैंकों और देनदारों के 3 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निपटारा हुआ है। मेरी सरकार ने कोयला खदानों की पारदर्शी व्यवस्था विकसित करके नीलामी की और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा की है।
‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ का फायदा
‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है।इस वजह से अब लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है, जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे।
करदाताओं का सरकार पर बढ़ा विश्वास
वर्ष 2014 से पहले जहां 3.8 करोड़ लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था, वहीं अब 6.8 करोड़ से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आगे आए हैं। आज करदाता को यह विश्वास है कि उसका एक-एक पैसा राष्ट्र-निर्माण में ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है।
कालेधन और भ्रष्टाचार पर उठाया सख्त कदम
मेरी सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया और कालेधन पर एसआइटी बनाने का फैसला लिया। कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने कालेधन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन, जो व्यवस्था से बाहर था, उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। ‘बेनामी संपत्ति कानून’, ‘प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ और आर्थिक अपराध करके भागने वालों के खिलाफ बने कानून के तहत 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हो रही है।
बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा लगभग हर परिवार
‘जनधन योजना’ की वजह से आज देश में 34 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले हैं और देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। आज जनधन खातों में जमा 88 हजार करोड़ रुपए इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है।
ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंची
वर्ष 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच पाई थी। आज एक लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फायबर से जोड़ दिया गया है और लगभग 40 हजार ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगा दिए गए हैं। वर्ष 2014 में जहां 1 GB डेटा की कीमत लगभग 250 रुपए थी, अब वह घटकर 10-12 रुपए हो गई है। इसी तरह मोबाइल पर बात करने में पहले जितना खर्च होता था, वह भी अब आधे से कम हो गया है।
किसानों के लिए उठाए अहम कदम
मेरी सरकार ने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एम.एस.पी. को फसल की लागत का डेढ़ गुना से अधिक करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके साथ ही किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा, ‘ मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है।’
मैटरनिटी लीव को बढ़ाया
कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन-पालन का पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ से सबसे ज्यादा महिलाएं लाभान्वित
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को ही मिला है। अब तक देशभर में दिए गए 15 करोड़ मुद्रा लोन में से 73 फीसद लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्त किए हैं। ‘दीन दयाल अंत्योदय योजना’ के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। ऐसे महिला स्वयं-सहायता समूहों को मेरी सरकार द्वारा 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना
उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 IIT, 7 IIM, 14 IIIT,1 NIT और 4 NID की स्थापना की जा रही है।
व्यवसाय के लिए नौजवानों को आसानी से मिल रहा ऋण
नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण प्राप्त हो, इसके लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है।
गरीबों को आरक्षण का लाभ
बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यह पहल देश के उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे।
‘तीन तालक कानून’ को पारिस कराने का प्रयास
हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने और उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है।
नालाबिग से दुष्कर्म करने वाले अपराधी को फांसी का प्रावधान
किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जघन्य अपराध की सजा के लिए मेरी सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद दोषियों को फांसी की सजा मिलने से ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है।
मानव-रहित क्रॉसिंग्स लगभग समाप्त
वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव-रहित क्रॉसिंग्स की संख्या 8,300 थी। मेरी सरकार ने मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग्स समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग्स लगभग समाप्त हो गई हैं।
दिव्यांग जनों के लिए किया काम
मेरी सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक ही सांकेतिक भाषा पर काम किया। केंद्र सरकार ने अपनी करीब 100 वेबसाइटों को भी दिव्यांग जनों की आवश्यवता के आधार पर बदला गया है।
गरीबों के लिए ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’
हमारी सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की। सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं।
‘उज्ज्वला योजना’ के तहत 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन
हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं। पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश समय ईंधन जुटाने में लग जाता था। ऐसी बहनों-बेटियों के लिए मेरी सरकार ने ‘उज्ज्वला योजना’ के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। कई वर्षों के प्रयास के बावजूद वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है।
– राष्ट्रपति ने कहा, ‘हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है ।’
नौ करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण
देश में नौ करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़कर 98 फीसद हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 फीसद से भी कम था। हमारी सरकार का सभी को बुनियादी सुविधाएं देने का लक्ष्य।
31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र
बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट (अंतरिम बजट) पेश करेगी। सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होने की वजह से ये अंतरिम बजट होगा। इस बार बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली की जगह पीयूष गोयल पेश करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार के बजट सत्र को काफी अहम माना जा रहा है।
इस बीच बजट सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन की कार्यवाही देश का हर नागरिक देखता है और उनतक सदन ही हर बात पहुंचती है। चर्चा से भागने वालों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा से भागने वालों के प्रति समाज में स्वभाविक तौर पर नाराजगी पैदा होती है। मुझे आशा है कि बजट सत्र में हमारे संसद इस सत्र का उपयोग तार्किक चर्चा में करेंगे।
