नई दिल्ली । बढ़ते प्रदूषण और महंगे ईंधन को कम करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना बनाई है। इस योजना के तहत महज 30 रुपये के खर्च से इलेक्ट्रिक वाहन में 22 km का सफर तय कर सकेंगे। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस योजना को प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन, रोड चार्ज में छूट दी जा सकती है क्योंकि आयोग की इस योजना में राज्य सरकारों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट उपलब्ध कराने को कहा गया है।
नीति आयोग की योजना के मुताबिक महज 30 रुपये के टॉप अप से 22 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई जा सकेगी। 30 रुपये के टॉप अप में आप 15 मिनट गाड़ी चार्ज कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EESL दिल्ली में सार्वजनिक पार्किंग स्पेस और अन्य जगहों पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रही है और ऐसा जरूरी भी है क्योंकि EESL का मानना है कि इलेक्ट्रिक कारें तभी बिकेंगी जब लोगों की नजरों में चार्जिंग स्टेशन आएंगे। इन फास्ट चार्जिंग स्टेशन के चलते इलेक्ट्रिक कार को 90 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकेगा।
EESL द्वारा लगाए जा रहे चार्जिंग स्टेशन पर शुरुआत में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाहन शामिल होंगे। इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स की चार्जिंग के लिए 15 वाट के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के भी स्पेस होगा। चार्जिंग स्टेशन भारत डीसी-0001 आधारित इलेक्ट्रिक मॉडल पर आधारित होंगे।
EESL का कहना है कि दिल्ली के कुछ खास जगहों पर मार्च 2019 तक ही करीब 84 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन इलाकों में खान मार्केट, जसवंत प्लेस और एनडीएमसी के अन्य इलाकों में ये 84 चार्जिंग स्टेशन होंगे। इसका इस्तेमाल करने वाले मोबाइल एप से चार्जिंग करने के लिए यूजर अपना निर्धारित स्लॉट भी चुन सकते हैं।
