उत्तराखंड में शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी व 25-25 लाख की मदद

राज्य विधानसभा भी इससे अछूती नहीं रही। बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को सदन ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही केंद्र से आग्रह किया गया कि वह आतंकवाद का फन कुचलने को तुरंत प्रभावी कदम उठाए।

इसके बाद शहीदों के परिवारों के दुख में शामिल होते हुए शहीदों के सम्मान में सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र में शुक्रवार को वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया जाना था, जो अब सोमवार को पेश होगा। इसके अलावा शाम को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी स्थगित कर दी गई।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रस्ताव पर सभी विधायकों ने शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए एक माह का वेतन सीआरपीएफ कल्याण कोष देने का निर्णय लिया है। शाम को सरकार ने एक और कदम उठाते हुए पुलवामा हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के दो जवानों मोहनलाल और बीरेंद्र राणा के एक-एक आश्रित को शैक्षिक योग्यतानुसार सरकारी नौकरी और परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद का एलान किया। मुख्यमंत्री रावत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है।