देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल को राज्य के विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया है।
श्री भगत ने कहा कि भाजपा सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में ऐतिहासिक व दूरगामी महत्व के निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को अपना ध्येय वाक्य माना है और प्रदेश के हर वर्ग व हर क्षेत्र के विकास के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने एक ओर जहाॅ व्यापक स्तर पर संस्थागत सुधार के लिए कदम उठाए, वहीं दूसरी तरफ विकास का लाभ अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति तक पहुॅचाने का प्रयास भी किया। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी कार्य संस्कृति विकसित की। विभिन्न विभागों में अनियमितताओं की समयबद्व जाॅच कर दोषियों के विरूद्व कार्रवाई की। भाजपा अध्यक्ष श्री भगत ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी सौगात प्रदेश के सभी नागरिकों को अटल आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर प्रदेश सरकार ने राज्य आंदोलन के शहीदों व जन भावनाओं को उचित सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में पहली बार इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर बड़ी संख्या में निवेशकों को आमंत्रित कर निवेश के द्वार खोले हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय फलक में अपनी पहचान बनायी हैं। राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018 – 2019 में रू. 1,98,738 जो कि राष्ट्रीय औसत रू. 72,332 अधिक है। नीति आयोग द्वारा जारी ‘‘ भारत नवाचार सूचकांक -2019’’ में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में शामिल है। श्री भगत ने कहा कि भाजपा सरकार के तीन वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आधारभूत ढाॅचे के विस्तार के साथ-साथ पलायन रोकने के लिए योजनाबद्व तरीके के कार्य किया गया। स्थानीय संस्कृति व परम्पराओं के संरक्षण के लिए उनको रोजगार से जोड़ने के लिए होम स्टे जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। उत्तराखण्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जलाशयों व झीलों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों की खुशहाली के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर उन्हें ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों, अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक समुदायों के विकास लिए प्रदेश सरकार ने कई पहल की हैं।
