देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र बुधवार को ट्रेड लाइसेंस, सम्पति कर एवं मिश्रित सेवाओं को ऑनलाईन करने हेतु बनाये गये सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ई-आफिस कार्यप्रणाली लागू होने से जहाँ विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आयेगी एवं गुणात्मक सुधार होगा, वहीं नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने से पारदर्शिता तथा जवाबदेही में भी वृद्धि होगी। साथ ही नागरिकों को इन सेवाओं की प्राप्ति सुगम, सुलभ एवं घर बैठे प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी लोगों को यह सुविधा दी जाय।राज्य के निकायों में जो लोग व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, उनका पूरा रिकार्ड रखा जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा विभागीय कामकाज को ई-प्लेटफॉर्म पर लाने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं राज्य में सचिवालय के कामकाज को ई-ऑफिस से जोडे जाने के पश्चात इस कड़ी में राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ई-आफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय ई-ऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय है। ई-ऑफिस लागू होने से शहरी विकास निदेशालय की समस्त विभागीय पत्रावलियों को अब डिजिटल प्लेटफार्म पर ई-फाइलिंग के रूप में परिचालित किया जायेगा नेशनल इनफॉरमेटिक सेंटर ( एन०आई०सी) एवं आई0टी0डी0ए0 के सहयोग से ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को स्थापित किया गया है।
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने शहरी विकास निदेशालय मे ई-आफिस प्रणालीं लागू किये जाने तथा नागरिक सेवाओं की सरल एवं सुगम पहुँच डिजिटल माध्यम से जनसामान्य तक सुलभ बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। श्री कौशिक ने कहा कि डिजिटलाईजेशन के फलस्वरूप इन सेवाओं की आपूर्ति प्रणाली में व्यापक सुधार तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही नगर निकायों की सेवाओं के आच्छादन एवं राजस्व में भी व्यापक रूप से बढोत्तरी हो सकेगी। सचिव, शहरी विकास शैलेश बगौली ने बताया कि नगर निकायों के माध्यम से दी जाने वाली जनआधारित सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने की पहल को नेशनल इन्सट्टियूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भारत सरकार तथा उनकी सहयोगी म-हवअ फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से आरम्भ किया गया है तथा अल्पावधि में ही नगर निकायों की महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की गई है। श्री बगौली ने बताया अर्बन रिफार्स एवं ई-गवर्नेस को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर एक सेल के गठन का प्रयास किया जा रहा हैं ताकि अर्बन गवर्नेस को राज्य में बेहतर किया जा सके।
ट्रेड लाइसेंस, सम्पति कर एवं मिश्रित सेवा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ किया
