देहरादून। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में उनके सचिवालय सभागार में सिंगल विण्डो उद्योग राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक आयोजिक की गई।
बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा 307 करोड़ रूपये के 08 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
अनुमोदित व स्वीकृत प्रस्तावों में टैक्सास अरीज एण्ड बेवरीज प्राइवेट लिमिटेड, काशीपुर में 43.50 करोड़ रूपये की लागत वाला बियर मैनुफैक्चरिंग प्लान्ट, इण्डियन ऑयल बल्क पेट्रोलियम डिपोट का हल्दूचैड़ लालकुआं, हल्द्वानी में 1.65 करोड़ की लागत का ऑयल डिपोट स्टोर, के0एम0आर0एम0 इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड स्याल्दे (अल्मोड़ा) में 15.69 करोड़ को सोलर एनर्जी प्लान्ट, पी0एम0वी0 न्यूट्रीएन्ट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का मौखेरागंज, काशीपुर में 08 करोड़ की लागत वाला प्रोटीन एण्ड न्यूट्रीशन फूड प्रोडक्ट प्लान्ट, सुमन गुप्ता ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का द्वाराहाट, अल्मोड़ा में 20.52 करोड़ की लागत वाला सोलर एनर्जी प्लान्ट, स्ट्रावन्थि एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का काशीपुर में 182.24 करोड़ रूपये का गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, सनरक्षक एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का भगवानपुर रूड़की, हरिद्वार में 11.42 करोड़ रूपये का सोप मैन्युफैक्चरिंग प्लान्ट तथा कार्बेट द आइकन स्पा एण्ड रिसोर्ट का कोटाबाग(नैनीताल) में 24 करोड़ की लागत वाला होटल एण्ड स्पा सम्मिलित है। बैठक में उषा एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड एण्ड फाइबरबोर्ड से सम्बन्धित प्लान्ट को इकाई स्थल तक संपर्क मार्ग से सम्बन्धित बाध्यता को पूरा न करने के चलते अस्वीकृत किया गया तथा कैरोजियम एजुकेशनल ट्रस्ट, नेचर फ्रोजन फूड्स, ऑलवेज फ्रेश फ्रुट्स स्टोर, विमलेश कोइल्स एण्ड कन्डक्टर्स यूनिट तथा स्मार्टविजन रियल स्टेट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को अगली बैठक में सम्बन्धित बिन्दुओं का पूर्ण समाधान करने के पश्चात् प्रस्तुत करने मुख्य सचिव ने निर्देश दिये। इस दौरान मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग और सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के सम्बन्ध में पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं और एन.ओ.सी. को तेजी से निस्तारित करें जिससे राज्य में तेजी से औद्योगिक निवेश बढ़ सके। इस दौरान बैठक में सचिव सचिन कुर्वे व एस0 ए0 मुरूगेशन, अपर सचिव मुकेश तिवारी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य प्राधिकृत समिति ने 307 करोड़ रु के 08 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को दी स्वीकृति
