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उच्च शिक्षा के लम्बित मामलों का शीघ्र होगा निदानः डा. धन सिंह रावत

-समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश

देहरादून। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उच्च शिक्षा के लम्बित प्रकरणों पर अधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए सभी मामलों का निस्तारण दो सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिये। राज्य में स्वीकृत तीनों माॅडल काॅलेज देवीधुरा, किच्छा एंव मीठीबेरी तथा व्यावसायिक महाविद्यालय पैठाणी को आगामी शैक्षिक सत्र से विधिवत शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये।
बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा कि नया सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी महाविद्यालयों में शत प्रतिशत नेटवर्किंग के साथ वाई-फाई सुविधा भी सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त जिन महाविद्यालयों में आवश्यक पुस्तकों, स्मार्ट क्लासेस, ई-लाइब्रेरी, फर्नीचर, विद्युत व पेयजल की व्यवस्था भी जांच ली जाय। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। जिसमें अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा आनंद बर्द्धन को निदेशक उच्च शिक्षा से मश्विरा कर निर्णय लेने को कहा गया। इसके अलावा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर हेतु स्वीकृत धनराशि तत्काल जारी करने, महाविद्यालयों में अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा रूसा फेज-1 एवं फेज-2 के कार्यों को यथासमय पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भारत सरकार को भेजे जाने के निर्देश दिये। विश्वविद्यालयों में एनसीसी को अलग विषय के रूप में लागू करने के यूजीसी के निर्णय पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा आनन्द बर्द्धन, रूसा सलाहकार प्रो. के.डी. पुरोहित, प्रो. एम.एस.एम. रावत, उप सचिव शिवस्वरूप त्रिपाठी, अनु सचिव ब्योमकेश दुबे सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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