देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में पिछले 6 वर्ष में जितनी भी भर्तियां आयोजित की गई हैं उनमें से अधिकतर भर्तियों में भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद सामने आया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में आज भी लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं वहीं सहकारिता विभाग की भर्तियों में कई जनपदों में भाई भतीजावाद व घोटाले उजागर हुए हैं।
कंाग्रेस नेताओं ने कहा कि अब उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही भर्तियों में अपनी ही नियमावाली का उल्लंघन किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पॉलीटैक्निक परीक्षा 2015 में पदों के सापेक्ष 5 के स्थान पर 8 अभ्यर्थियों का नियम विरूद्ध चयन कर दिया गया है। आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज दिखाते हुए कंाग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आयोग द्वारा ली गई परीक्षाा की अंकतालिका में हेरफेर की नीयत से नम्बरों में कटिंग की गई है तथा कुल नम्बरों के जोड में भी अंतर पाया गया है जो भर्तियों में सीधे-सीधे भारी भ्रष्टाचार है। अतः इन भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा लोकसेवा आयोग को ए.ई. और जे.ई. पदों की भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ बडा अन्याय है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा ए.ई भर्ती में पदों के सापेक्ष तीन गुने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है परन्तु इसके विपरीत जे.ई भर्ती में 776 पदों के सापेक्ष 3721 अर्थात लगभग 7 गुना अधिक अभ्यथियों का चयन किया जाना न केवल भर्ती नियमों के विरूद्ध है बल्कि भारी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इसी प्रकार समूह ‘ग‘ के पदों जिन पर केवल राज्य के मूल निवासियों का अधिकार होता है तथा इन भर्तियों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्य होती है, परन्तु आयोग द्वारा इन भर्तियों के लिए 10$12 उत्तराखण्ड के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं तथा स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता न रख कर राज्य के बेरोजगार युवाओं का हक मारा जा रहा है।
कंाग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के बेरोजगार नौजवानों के हित में सडक से लेकर सदन तक अपना संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ‘ग‘ की भर्तियों की जांच की मांग करते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा भर्तियों के लिए मांगे गये आवेदन पत्रों में 10$12 उत्तराखण्ड के स्थान पर राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाय जिससे राज्य के युवाओं के रोजगार की रक्षा हो सके। पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा एवं नेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरादत्त जोशी, मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी, मीडिया पैनलिस्ट शीषपाल बिष्ट, विजयपाल रावत उपस्थित थे।
राज्य में पिछले 6 वर्ष में जितनी भी भर्तियां हुईं सामने आया भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावादः कांग्रेस
