अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने को लिए गए गृह ऋण में दो लाख रुपये तक की ब्याज छूट मिलती थी वह अब बढ़कर 3.5 लाख रुपये हो गई है।
देहरादून, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सपनों का घर खरीदने की राह आसान हो गई है। इससे न सिर्फ लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, बल्कि लंबे समय से मंदी की हालत से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत मिल पाएगी। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने को लिए गए गृह ऋण में दो लाख रुपये तक की ब्याज छूट मिलती थी, वह अब बढ़कर 3.5 लाख रुपये हो गई है। इस तरह उत्तराखंड के एक लाख से अधिक लोगों को इस छूट का लाभ मिलना तय है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उत्तराखंड में एक लाख 4200 लोग शहरी विकास विभाग में आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 31 हजार से अधिक लोगों के आवेदन को भारत सरकार स्वीकृति भी दे चुकी है। सभी आवेदन किफायती आवास खरीद, निजी भूमि पर नया निर्माण (बेनिफिसिरी लेड कंस्ट्रक्श), घर में विस्तार (बेनिफिसिरी लेड कंस्ट्रक्शन-एनहांसमेंट) करने आदि से संबंधित हैं।
किफायती आवासों की बात करें तो अकेले राजधानी दून में ही वर्ष 2022 तक 15 हजार के करीब आवास का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) व निजी बिल्डरों के माध्यम से किए जाने हैं। ऐसे में ब्याज छूट की राशि बढ़ जाने से इनके हाथों हाथ बिकने की उम्मीद भी बढ़ गई है।
डॉ. आशीष श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष एमडीडीए) ने बताया कि 45 लाख रुपये तक के घर खरीदने के लिए अतिरिक्त छूट मिलने से आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर खासकर किफायती आवास निर्माण करने वालों को बल मिल पाएगा।
