(UK Review) नैनीताल। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यो में अपेक्षित प्रगति लायें अधिकारी। यह बात सचिव मुख्यमंत्री, आयुक्त राजीव रौतेला ने एलडीए सभागार में मुख्यमंत्री की घोषणाओं सम्बन्धित बैठक लेते हुए दिये। उन्होने कहा कि जिन घोषणाओं मे धनराशि प्राप्त हो चुकी है उनमे तेजी से कार्य प्रगति लाते हुए पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा जिन योजनाओं की डीपीआर प्रस्ताव शासन मे लम्बित है उनके लिए उच्चाधिकारियों से वार्ता कर योजना स्वीकृत कराने व धनावंटन कराने हेतु स्वयं प्रयास करें।
सचित मुख्यमंत्री श्री रौतेला कहा कि मुख्यमंत्री की जो भी घोषणाओं का कार्य पूर्ण हो चुके है उनका लोकार्पण हेतु सूची उपलब्ध करायें ताकि उनका लोकापर्ण हेतु मुख्यमंत्री से समय लिया जा सके। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि पूर्ण घोषणाओं के कार्यो की सूचना बोर्ड अवश्य लगाये जांए ताकि जनता को कार्यो की पूर्ण जानकारियां हो सके। उन्होने कहा जो कार्य पूर्ण होने की दशा मे हैं औेर धनराशि पूर्ण अवमुक्त न होेने से लम्बित है ऐसी योजनाओ की भी सूची मांगी जाए ताकि उच्चस्तर पर वार्ता कर शीघ्र धनराशि अवमुक्त कराकर कार्य पूर्ण कराया जा सके व जनता को योजना का लाभ शीघ्र मिल सके। आयुक्त ने जो घोषणायें वन भूमि हस्तान्तरण हेतु विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं की सूची भी तलब की। उन्होने कहा वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव त्वरित गति से बनायंे व उनमें जो भी सूचनायें एवं आपत्तियां शासन स्तर से आती है उनका भी तुरन्त निस्तारण कर भेजना सुनिश्चित करें, उच्चाधिकारियों को भी अवगत करायें ताकि समय पर उच्चाधिकारियों से वार्ता कर निस्तारण कराया जा सके।
सचिव मुख्यमंत्री आयुक्त श्री रौतेला ने जनपद मे मुख्यमंत्री की घोषणाओं की गहन समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग की 30 घोषणाओं की समीक्षा की। जिसमे से 27 घोषणायें स्वीकृत हुई व 03 घोषणाएं स्वीकृत हेतु शासन स्तर पर अपेक्षित हैं। उन्होेने प्रस्तावित हल्द्वानी रिंग रोड की जानकारियां ली। अधिशासी अभियंता ने बताया कि 51 किलोमीटर रिंग रोड का प्रथम चरण की डीपीआर 490.33 करोड शासन को भेजा गया है जिस पर आयुक्त ने सम्बन्धित कंसलटैन्स से प्रजेन्टेशन शीघ्र प्रस्तुत कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना मे कितने गांव, किसान, भवन आदि आ रहे है पूरा प्लान प्रस्तुत करें। उन्होने सुशीला तिवारी चिकित्सालय के पास सडक चैडीकरण एवं पार्किंग निमार्ण मे आ रहे 87 पेडों की शीघ्र स्वीकृत कराने के निर्देश भी दिये। अधिशासी अभियन्ता ने बताया गया कि ग्राम सभा बिठोरिया के आन्तरिक सडक कार्य पूर्ण कर लिए गये हैं। सचिव ने कहा कि सडकों पर भार वहन क्षमतानुसार ही वाहनों का संचालन कराये जाने के निर्देश दिये ताकि सडकों की आयु बढ सके। उन्होने नैनीझील पुर्नजीवितिकरण कार्य 3 करोड की घोषणा व नैनीताल झील के सभी नालों की मरम्मत जीर्णोद्वार कार्य तथा सूखाताल का पुर्नजीविकरण कार्य की कुल 7.93 करोड के सापेक्ष 4.47 करोड अवमुक्त हो चुकी है, कार्य का टैन्टर 24 अगस्त को खोला जायेगा, जिस पर सचिव ने मुख्य अभियन्ता सिचाई को कहा तकनीकी विशेषज्ञ संस्थाओ के बारे मे जानकारियां हासिल करें ताकि कार्यो को शीघ्रता से प्रारम्भ किया जा सके। नलकूप विभाग ओखलढूगा मे 124.56 लाख की घोषणा स्वीकृति मिल गई है पानी की टेस्टिंग की जा रही है। जिस पर सचिव ने कहा कि जिस संस्था द्वारा कार्य किया जायेगा उसे निर्धारित मात्रा मे पानी उपलब्ध होने पर ही भुगतान करने के निर्देश दिये। जल संस्थान का सांई विहार मे नलकूप कार्य, पाईप लाईन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ओवरहैण्ड टैंक कार्य होना है टेन्डर हो चुका है कार्य प्रारम्भ शीघ्र किया जायेगा तथा मार्च तक योजना का कार्य पूर्ण कर चालू कराने के निर्देश दिये। नैनीताल नारायण नगर मे मल्टीस्टोरी पार्किंग प्रस्ताव शासन स्तर पर भेज दिया गया है साथ ही हल्द्वानी जेल चैराहे पर म्यूजिकल फब्बारे निर्माण हेतु आंगणन 528.52 लाख का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है व दमुवाढूंगा चैराहे का सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव सर्वे कर बनाया जा रहा है। सचिव श्री रौतेला ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की गहन समीक्षा करते हुये कहा कि जिन घोषणाओं के लिए स्वीकृति नही मिल रही है उन्हे विलोपित करने हेतु रिपोर्ट दें। उन्होने कहा कि योजनाओ में प्राप्त धनराशि को ससमय व्यय करना सम्बन्धित अभियंता की जिम्मेदारी होगी साथ ही उन्होने अधिकारियों को बैठक मे पूर्ण तैयारियों के साथ आने के भी निर्देश दिये। बैठक मे जिलाधिकारी सविन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार, अपर आयुक्त संजय खेतवाल, नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया, अपर जिलाधिकारी एसएस जंगापांगी, मुख्य अभियन्त लोनिवि वीएन तिवारी, सिचाई पीसी पाण्डे,अधीक्षण अभियन्ता लोनिवि डीएस नबियाल, सिचाई एनएस पतियाल, सीएमओ डा0 भारती राणा, अपर निदेशक शिक्षा आरसी आर्य, डीडीओ रमा गोस्वामी, उपजिलाधिकारी,एनएच, पेयजल आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।