देहरादून, UK Review। बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष तीखे तेवरों के साथ सरकार पर हमलावर रहा। विपक्ष ने गन्ना किसानों के लंबित भुगतान पर सदन के भीतर और बाहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सदन से बाहर सड़क पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा संभाला। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित विधायक काजी निजामुद्दीन और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने सदन के भीतर विरोध जारी रखा। विपक्ष के विधायकों ने वेल में आकर नियम 310 में कार्यस्थगन की सूचना देकर गन्ना भुगतान पर चर्चा कराने की मांग कर हंगामा किया। इस पर विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने व्यवस्था दी कि इस मुददे को नियम 58 के तहत सुन लिया जाएगा, इसके बाद प्रश्नकाल सुचारु रूप से चला। प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे पर नियम 58 के तहत चर्चा हुई। विधायक काॅजी निजामुद्दीन का कहना था कि सरकार गन्ना किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार को गन्ना किसानों के हितों की कोई चिंता नहीं है, जिस कारण गन्ना किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते-करते नहीं थक रहे हैं लेकिन किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी इसका सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। गन्ने का भाव रिकवरी के आधार पर घोषित होता है, लेकिन सरकार किसानों खर्चे की तरह ध्यान नहीं दे रही है। उनका कहना था कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करीब 250 करोड़ रुपये का बकाया है। इस बकाए का भुगतान शीघ्र किया जाए। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि चीनी मिलों द्वारा गन्ने की केवल अगेती फसल को ही खरीदा जा रहा है, पछेती वैराल्टी के गन्ने को चीनी मिलों द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है। उन्होंने सरकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र लागू किए जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा ह्रदयेश ने कहा कि गन्ने की फसल जो कि कैस क्राप के रूप में जानी जाती थी अब निराशा में बद0ल चुकी है। गन्ना किसानों का समय पर भुगतान न होने से उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान गन्ने की छोड़ने को विवश हैं। कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हैं। उनका कहना था कि सरकार शीघ्र ही गन्ने का सम्मानजनक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करें।
सदन से सड़क तक गूंजा गन्ना किसानों के भुगतान का मामला
