कैबिनेट में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए-कौशिक
देहरादून : बैठक में 16 बिंदु आए,16 बिंदुओ के अलावा 2 और बिन्दुओ पर हुई कैबिनेट में विस्तार से चर्चा।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हुई कैबिनेट में चर्चा।
कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से प्रदेश के कई जिले रेड जोन में आ सकते है।
प्रवासियों के आने पर भी कैबिनेट में चर्चा।
जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमे कई लोग अभी उत्तराखंड नही आना चाहते है।
जो लोगो उत्तराखंड आना चाहते है उनसे फिर सम्पर्क करा जाएगा।
ताकि उत्तराखंड आने वाले लोगो की वापसी का अभियान पूरा हो सके।
कमर्चारियों के भत्ते को नही काटेगी सरकार,लेकिन एक दिन का वेतन काटेगी सरकार।
मुख्य सचिव से लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन महीने में काटेगी सरकार।
भत्तों को न काटकर एक दिन के वेतन काटने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर,एक साल तक कटेगा एक दिन का वेतन।
दायित्व धारियों के वेतन पर भी कटौती पर मुहर।
दायित्व धारियों का हर महीने का 5 दिन का वेतन काटेगी सरकार,एक साल तक कटेगा वेतन।
मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
बीज खरिदने पर अनुदान देगी सरकार।
बागवानी मिशन योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार।
कूल हाउस के तहत कोल्ड स्टोर बनाने और कोल्ड वैन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार।
श्रमिक या किसी कोरोन्टेन्ट श्रमिक को 28 दिन के अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2016 के तहत गढ़वाल मंडल विकास निगम के तहत खनन के पट्टो को 5 साल के लिए दिया जएगा, पहले एक साल के लिए मिलते थे पट्टे।
दो बार टेंडर निकलाने पर भी कोई व्यक्ति खनन पट्टे के लिए आवेदन नहीं करेगा तो निगम खुद खनन पट्टा चलाएगा।
उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी क्षेत्र में आने जाने के लिए होगा स्वतंत्र।
ऑनलाइन पास अप्लाई करने पर राज्य के अंदर कहि भी जा सकेंगी आम जनता।
प्राइवेट लैबो में भी होगी कोरोना की जांच
उत्तराखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी
जिला अधिकारी के माध्यम से लैब को लेनी होगी मंजूरी
4 दिन के भीतर कोरोना टेस्ट के रेट तैयार करेगी सरकार
श्रम सुधार अधिनियम में भी किया गया बदलाव।
इंडस्ट्री में 30 परसेंट कर्मचारियो पर बनेगी यूनियन।
पहले 10 परसेंट कर्मचारियों पर बनती थी यूनियन।
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी अधिकार।
3 करोड़ तक के सामान की खरीद का अधिकार।
उत्तरकाशी में बनाया जाएगा कोल्ड स्टोर।
करीब 13 करोड़ में मंडी परिषद बनाएगी कोल्ड स्टोर।
मेगा इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी की मियाद बढ़ी।
31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक बढ़ी मियाद।
ज़िला योजना में चुनाव ना होने से मुश्किल।
प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से डीएम कर सकेंगे खर्च।
ज़िला योजना का बजट कर सकेंगे रिलीज़।
राज्य में कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं भी जा सकेगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ही माना जाएगा अप्रूवल।
ज़िलों के ज़ोन एक जैसे होने पर लागू होगी व्यवस्था
जाने वाले शख्स को नहीं होना होगा क्वारीनटीन।
पंचायतों में खाली पड़े पदों पर होगा नॉमिनेशन।
डीएम को होगा नॉमिनेशन का अधिकार।
अगले 6 महीने के लिए होगा नॉमिनेशन।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
