देहरादून। सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में 27.45 कि.मी लम्बी नई रुड़की-देवबंद रेल परियोजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। वर्तमान में रेल लाइन देवबंद से सहारनपुर होकर रुड़की आती है, इस दूको कम करने के लिये यह नई रेल लाइन बनाई जा रही है। रूड़की-देवबंद नई रेल लाइन परियोजना को प्रारम्भ करने की भारत सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनरीक्षित द्वितीय आगणन के अनुसार परियोजना की लागत 791 करोड़ है।
बैठक में सचिव परिवहन शैलेश बगोली तथा अपर सचिव नियोजन मेजर योगेन्द्र सिंह उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे विभाग के अधिकारी तथा जिलाधिकारी हरिद्वार सी. रविशंकर जुड़े। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस परियोजना में आने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जनपद के तहसील देवबंद के 14 गांवों के भूमि अधिग्रहण प्रकरणों में तेजी लाने के लिये उनकी ओर से उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है, कि इस योजना में उत्तर प्रदेश राज्य के 14 गांव आते हैं जिनमें से 12 गांवों में अभी अधिग्रहण के प्रकरण लम्बित हैं।
मुख्य सचिव द्वारा इस परियोजना के कार्य में तेजी के लिये राज्यांश की 50 करोड़ की और राशि रेलवे विभाग को तुरंत जाकरने के निर्देश दिये। जिलाधिकाहरिद्वार ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य के परियोजना क्षेत्र में आने वाले 04 ग्रामां यथा साल्हापुर, वहस्तीपुर, रहमपुर एवं पनियाला चन्दापुर में परियोजना में आने वाली भूमि का अधिग्रहण का कार्य किया जा चुका है। अवशेष 04 ग्रामों में अधिग्रहण प्रकरण लम्बित होने का कारण, इन ग्रामीणों की मांग प्रभावित परिवारों के लिये अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के मुआवजे में वृद्धि की मांग है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकाहरिद्वार सी. रविशंकर को प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के लिये सेवा निवृत्त रिटायर्ड सीनियर आईएएस अधिकाको आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने रेलवे अधिकारियों को लिटिगेशन से सम्बन्धित प्रकरण जिलाधिकाहरिद्वार को परीक्षण हेतु आज ही संदर्भित करने के निर्देश दिये। परियोजना में तेजी लाने के लिये आगामी 17 अगस्त को मुख्य सचिव ने पुनः बैठक बुलाने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने रुड़की-देवबंद रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की
