ड़कों से जुडेंगे विधानसभा क्षेत्र के सभी राजस्व गांवः डा. धन सिंह रावत
-श्रीनगर विधानसभा की 16 सड़कों के डामरीकरण हेतु 7.25 करोड़ स्वीकृत
-लोनिवि की समीक्षा बैठक में दिये मोटर मार्गों के शीघ्र निर्माण व डामरीकरण के निर्देश
देहरादून। राज्य सरकार ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र केे अंतर्गत तीन निर्माण खण्डों श्रीनगर, पाबौं एवं बैजरों के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 16 मोटर मार्गों के 63 किलोमीटर के डामरीकरण के लिए रूपये 7 करोड़ 22 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा थलीसैंण में 64 लाख की लगात से लगभग तीन किलोमीटर भीड़ा-गंगगांव मोटर मार्ग एवं खिर्सू में चार किलोमीटर खांकरियों-भंडाई मोटर मार्ग की स्वीकृति मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के शत प्रतिशत राजस्व गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में स्वीकृत तीन मोटर मार्गों का निर्माण ग्रामीणों में आपसी सहमति न बनने के कारण नहीं हो सका था। इनके स्थान पर पांच नए मोटर मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनमें रामपुर से कांडा मोटर मार्ग, मन्देरा से चमडांग-बुधाणी, गहड़ से नारायणखेत, ओडला अंदरगढ़ी तोक से जलेथा अनुसूचित बस्ती तथा ढांमकेश्वर से खण्डाह भेलगढ़ मोटर मार्ग शामिल हैं।यह जानकारी उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकाल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित कार्यलय कक्ष में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्गों के संबंध में आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के उपरांत दी। डा. रावत ने बताया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 16 मोटर मार्गों के 63 किलोमीटर के डामरीकरण के लिए रूपये 7 करोड़ 22 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। जबकि थलीसैंण में तीन किलोमीटर भीड़ा-गंगगांव मोटर मार्ग के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु 64 लाख स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार खिर्सू में लग्यालूबगड़- खांकरियों मोटर मार्ग के विस्तारीकरण के क्रम में चार किलोमीटर खांकरियों-भंडाई मोटर मार्ग की स्वीकृति मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत की गई है। डा. रावत ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक गांव के आसपास एवं अत्याधिक खराब स्थिति वाले वाले मोटर मार्गों के डामरीकरण को प्राथमिकता दी जाय। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव मोटर मार्ग से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब भी यदि कोई गांव सड़क से वंचित रह गया है तो अधिकारी शासन को तत्काल प्रस्ताव भेजें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की आम सहमति के उपरांत ही मोटर मार्गों के निर्माण का कार्य शुरू किया जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद का सामना न करना पड़े।
