देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी ने कहा मुख्यमंत्री उत्तराखंड से भेंटकर राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को लेकर अध्यादेश राज्यपाल के पास हस्ताक्षर हेतु लंबित है। दल मांग करता है कि राज्य सरकार अविलम्ब सकारात्मक कदम राज्य आंदोलन कोटे से सरकारी नौकरी करने वालों के हितों एवम क्षैतिज आरक्षण उठाये।
दल के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने राज्य में धारा 371 के सशक्त प्रावधान लाकर भू कानून लागू करने की मांग की। राज्य की जमीनों की बाहरी लोगों द्वारा खरीद फरोख्त का दल घोर विरोध करता है। इसलिये उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की जरूरत है। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी जी के कहा कि मूलनिवास की कट ऑफ डेट 1980 लागू हो। रोजगार, स्वास्थ्य के सवाल उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी चिंतनीय है, रोजगार के नये आयाम के लिये सरकार की कोई नीति नही बना पायी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोनाकाल में अभी तक कि सरकारों की पोल खुल चुकी है। उक्रांद सरकार व राज्य दलों के प्रपंचों को बेनकाब करेगा। इस अवसर पर राज नितिन रावत, भगत सिंह रावत, भूपेंद्र सिंह रावत व ब्रजराज सिंह रावत उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुये। काशी सिंह ऐरी सहित वरिष्ठ नेताओं में माल्यार्पण करके स्वागत किया। प्रेस वार्ता में बी०डी० रतूड़ी, चंद्र शेखर कापड़ी, लताफत हुसैन, सुनील ध्यानी, बहादुर सिंह रावत, ललित बिष्ट, जय प्रकाश उपाध्याय, विपिन रावत, राजेन्द्र बिष्ट आदि उपस्थित रहे।
