देहरादून। राज्य कैबिनेट की इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक शुक्रवार को सचिवालय में हुई। बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए। ग्रेड पे के मामले में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले प्रस्तुत किए गए।
अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ेगा, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची पर सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं होगी। राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षितों को आउट सोर्स पर लगाने का फैसला लिया गया है। वृद्धा एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया गया है। नियमित नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी। महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की मांग देय होगी। नगर निकायों की सीमा विस्तार के बाद विस्तारित क्षेत्र में कमर्शियल टैक्स के संबंध में सीएम को अधिकृत किया गया है। नरेंद्रनगर में विधि संस्थान खोलने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में अब पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। हर जिले में डिस्ट्रिक टूरिज्म कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। नए महाविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों पर प्राचार्य 35 हजार रुपए प्रतिमाह पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे। हड़ताल पर रहे मनरेगा कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा व छुट्टियां एडजस्ट की जाएंगी। पीआरडी के मामले में सीएम को अधिकृत किया गया है।
राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहं निर्णय
