निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर लगाए प्रश्न चिन्ह
देहरादून। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया।
ज्ञापन की जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस महासचिव संगठन एवं वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे एक ज्ञापन में कंाग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव 2022 की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त कंाग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के कंाग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों से सम्पर्क साधने पर ज्ञात हुआ कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को डाक मतदाताओं (सर्विस मतदाता, सेवारत सैन्य मतदाता, निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मियों, दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं अशक्तजनों) की मतदाता सूचियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। कंाग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को सभी प्रकार की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियां आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना निर्वाचन आयोग का दायित्व है, ऐसा न करना न केवल निर्वाचन के नियमों के विरूद्ध है अपितु अत्यंत गम्भीर मामला है तथा इससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोदियाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि यदि उपरोक्त सभी प्रकार के मतदाताओं की सूचियां आवश्यक रूप से सभी कांग्रेस प्रत्याशियों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो उन्हें सूचियां उपलब्ध कराते हुए इन वर्गों के लिए मतगणना से पूर्व पुनः मतदान की तिथि निर्धारित की जाये, साथ ही इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारियों से आख्या प्राप्त कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।
एक अन्य पत्र के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ध्यान रूस एवं यूक्रेंन के मध्य छिडी जंग के मद्देनजर यूक्रेन में फंसे उत्तराखण्ड प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोगों की ओर आकृष्ट कराते हुए वहां पर फंसे राज्य के विभिन्न जनपदों के लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करवाये जाने की मांग की है।
गोदियाल ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के अनेक छात्र एवं रोजगार के लिए गये लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं जिनकी घर वापसी सुनिश्चित किया जाना भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार का नैतिक दायित्व है। परन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्तर से अभी तक इन भारतीय नागरिकों की सकुशल घर वापसी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यूक्रेन में फंसे उत्तराखण्ड राज्य के लोगों के परिजनों ने अपने परिजनों की घर वापसी की व्यवस्था कराये जाने की मांग की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से आग्रह किया कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखण्ड प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोगों की घर वापसी सुनिश्चत करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष विमानों की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए।
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