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धामी की रैली मे उमड़ रहे स्वतः स्फूर्त जनसैलाब ने दिखाई लोकसभा चुनाव से पहले नतीजों की तस्वीरः चौहान

देहरादून। भाजपा ने कहा कि धामी सरकार द्वारा युवा,महिला तथा आम जन के हित मे लिए गए निर्णय और योजनाओं का नतीजा है कि उनके रोड़ शो और रैलियों मे हुजूम उमड़ रहा है। चुनाव से पहले उमड़ रहे जन समूह ने आगामी लोक सभा चुनाव की तस्वीर को साफ कर दिया है और मिशन 400 पार के लक्ष्य को सार्थक करने के लिए उत्तराखंड से पांचो सीटों पर भाजपा बड़े अंतर से परचम लहराने जा रही है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चैहान ने कहा कि जिस तरह लाखों लाभार्थियों से संपर्क में उनका आशीर्वाद पार्टी को मिल रहा है उससे कहा जा सकता है कि पार्टी 400 के आंकड़े को पार कर सकती है। उन्होंने तंज किया कि योजनाओं के लाभार्थी विपक्षी कार्यकर्ता भी हैं और देवभूमि का मूड भांपकर उनके अधिकांश बड़े नेता मैदान में उतरने का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहे हैं।
नारी शक्ति महोत्सव के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में मातृ शक्ति की सहभागिता को श्री चैहान ने अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि कल देहरादून और उससे पहले राज्य के सभी जनपदों में लाखों माताओं, बहिनों, युवाओं और जनसामान्य का जो आशीर्वाद इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी को प्राप्त हुआ है, वह देवभूमि के चुनावी मूड को भी दर्शाता है। नौकरियों में दिए आरक्षण से आज महिलाएं उत्साह और जोश से भरी हुई हैं । उन्हे मोदी के मार्गदर्शन और धामी के नेतृत्व में अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त लखपति दीदी योजना से प्रदेश की 1.25 लाख महिलाएं लखपति बनने जा रही हैं,  साथ ही मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना, नंदा गौरा योजना में  वंचित बालिकाओं को भी लाभान्वित किया जा रहा है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिलने सहित ऐसी ही अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधी तौर पर उन्हे लाभ मिल रहा है। मातृ शक्ति का बड़ी संख्या में अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ रोड में कदम से कदम मिलकर चलना उन्हे आगामी लोक सभा चुनाव के लिए आश्वस्त करना है।
श्री चैहान ने कहा कि पार्टी के लाभार्थी संपर्क अभियान की सफलता बताती है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं । हमारा लक्ष्य सिर्फ योजनाओं का लाभ पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हम चाहते कि उनमें लाभ को लेकर कृपा का नही कृतज्ञता का भाव होना चाहते हैं । हमारा उद्देश्य है लाभार्थी योजनाओं का एंबेसडर बनकर अन्य  जरूरतमंदों को लाभार्थी बनाने में सहभागी बनें । यही वजह है कि पार्टी के 22 हजार कार्यकर्ता प्रदेश में चिन्हित 10 लाख लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं । जिस तरह का प्यार और फीड बैक उनसे प्राप्त हो रहा है वह पार्टी को और अधिक बेहतर करने की प्रेरणा दे रहा है । यह सभी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के आम लोगों का जीवन बदल रही हैं।  उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के माध्यम से भाजपा सरकार के प्रति जनता का आशीर्वाद स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इन लाभार्थियों में बड़ी संख्या विपक्ष के अपनों की भी है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता भी मोदी और धामी की विकास नीति के विरोध के लिए चुनावी मैदान में उतरने से कतरा कर रहे हैं । उन्होंने कांग्रेस पर तंज किया कि उनके कुछ नेता तो लड़ने से साफ इंकार कर रहे हैं, तो कुछ अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं और बचे खुचे चुनाव रणनीति में काम करने का बहाना बना रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या नेता और कार्यकर्ता भाजपा में आने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री धामी के रोड शो और संगठन के कार्यक्रमों में जनता की स्वतरूस्फूर्त मौजूदगी को देवभूमि के भाजपामय होने की गारंटी है।

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सड़क सुधार में लापरवाही पर दो अभियंताओं पर 28.98 लाख रुपये का जुर्मानादेहरादून। हरिद्वार जिले के तीन मोटर मार्गो के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण कार्यो में अनियमितता और अपने कार्यो का सही प्रकार से अनुपालन न करने पर शासन ने लोक निर्माण विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इस मामले में आरोपित तत्कालीन अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड देहरादून, सुशील कुमार गुप्ता और तत्कालीन सहायक अभियंता, निर्माण खंड देहरादून श्रीकांत शर्मा को दोषी पाते हुए इनकी दो वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। दोनों से 28.98 लाख रुपये वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 2009 में रुहालकी-सहदेवपुर, पिरान कलियर-मुजाहिदपुर-शक्तिवाला और रायसी-शाहपुर सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया था। मार्ग निर्माण के दौरान तत्कालीन अधिशासी अभियंता और तत्कालीन सहायक अभियंता पर अनियमितता के आरोप लगे थे। अगस्त 2016 में दोनों अधिकारियों को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाते हुए इन्हें आरोप पत्र जारी करते हुए नए जांच अधिकारी नियुक्त किए गए। मई 2018 में यह जांच पूरी हुई और जांच अधिकारी ने दोनों के जवाब और दस्तावेजों के आधार पर आरोप सिद्ध न होने की बात कही। इस पर शासन ने एक अलग जांच समिति का गठन किया। समिति ने अधिकारियों के बयान और अपनी जांच में पाया कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किए गए हैं। यहां तक की निर्माण कार्यो के दरों का नियमानुसार सही तरीके से पुनरीक्षण न कर गलत दरें निर्धारित की गई। इससे सरकार को 178.36 लाख रुपये की हानि हुई। शासन ने समस्त तथ्यों का परीक्षण कर दोनों को दोषी पाया। इस मसले पर अपने दायित्व का सही प्रकार से निर्वहन न करने और सरकार को हुई वित्तीय हानि को देखते हुए दोनों अधिकारियों की दो वेतन वृद्धि रोकी गई है। तत्कालीन अधिशासी अभियंता सुशील कुमार गुप्ता पर शासन को हुई हानि के सापेक्ष शेष 50 प्रतिशत के 15 प्रतिशत यानी 13.38 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, तत्कालीन सहायक अभियंता श्रीकांत शर्मा पर हानि के सापेक्ष शेष 50 प्रतिशत का 35 प्रतिशत यानी 15.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों के विरुद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

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