विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सहकारी बैंक चतुर्थ श्रेणी (सहयोगी/गार्ड) भर्ती में हुई भारी अनियमितता के मामले में गठित जांच कमेटी द्वारा जनपद देहरादून,उधम सिंह नगर व पिथौरागढ़ की रिपोर्ट लगभग 2 वर्ष पूर्व यानी 20 जून 2022, 2 सितंबर 2022 व 26 सितंबर 2022 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, लेकिन आज तक उक्त रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई। उक्त मामले को लेकर मोर्चा द्वारा राज भवन से भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट सदन पर रखे जाने को लेकर फिर से आग्रह किया है। अब देखना यह है कि क्या राजभवन अपने दायित्वों/कर्तव्यों का निर्वहन कर सरकार पर चाबुक चला पाएगा।
सचिव,सहकारिता द्वारा उक्त भर्ती में अनियमितता पाए जाने के उपरांत पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के निर्देश निबंधक, सहकारिता को दिए थे, लेकिन जालसाजों ने सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया। नेगी ने कहा कि उक्त भर्ती में नौकरी पाने के समय कई अभ्यर्थियों ने अपने बैंक खातों से बहुत बड़ी रकम लगभग 10-15 लाख (प्रत्येक ने) रुपए का लेनदेन किया था एवं ऊंची पहुंच वालों तथा भाई-भतीजावाद का भी विशेष ध्यान रखा गया थाद्य प्रदेश का युवा बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नेगी ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंकों में 423 चतुर्थ श्रेणी (सहयोगी/ गार्ड) कर्मचारियों की भर्ती कराई गई थी, जिसमें देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ व उधम सिंह नगर जनपद में बड़े पैमाने पर जालसाजों ने भर्ती घोटाले को अंजाम दिया था ,जिसको लेकर सरकार ने 01अप्रैल 2022 व 4 अप्रैल 2022 को जांच कमेटी गठित की थी। मोर्चा राजभवन से मांग करता है कि उक्त जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाने हेतु सरकार को निर्देशित करें।
क्या राजभवन को-ऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखवा सकेगाः मोर्चा
