देहरादून : बाल एवं महिला विकास विभाग ने नववर्ष में महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के रूप में सौगात दी है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। खास बात ये भी है कि इसमें बीपीएल कार्डधारक की पात्रता नहीं रखी गई है। विभाग इस योजना को प्रदेश में कुपोषण के खात्मे के लिहाज से भी काफी अहम मान रहा है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना को उत्तराखंड में जनवरी 2018 से लागू कर दिया गया है। योजना में खास बात यह है कि इसमें बीपीएल कार्ड की कोई पात्रता नहीं है। किसी भी सामान्य परिवार की महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना में बीपीएल की पात्रता खत्म करने का मुख्य कारण ये भी है कि मध्यम वर्गीय परिवार की गर्भवती महिलाओं के पौष्टिक आहार में भी कोई कमी न रहे। योजना में मिलने वाली पांच हजार रुपये की आर्थिक राशि लाभार्थी महिलाओं को तीन किश्तों में मिलेगी। पहले चरण में महिला को आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराने पर एक हजार रुपये दिए जाएंगे। दूसरी किश्त में टीकाकरण कराने पर दो हजार रुपये व तीसरी व आखिरी किश्त में दो हजार रुपये मिलेंगे। उप निदेशक सुजाता सिंह ने कहा कि यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इससे काफी हद तक कुपोषण की स्थिति में सुधार आएगा।
ये है पात्रता
– प्रदेश की मूल निवासी।
– आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीयन।
– महिला सरकारी सेवा में न हो।
– एक जनवरी 2017 के बाद गर्भावस्था।
जिले में 3050 लाभार्थी चयनित
देहरादून : जिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि देहरादून जनपद में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए लाभार्थियों की सूची बनानी शुरू कर दी गई है। जनपद में अभी तक 3050 लाभार्थी चयनित हो चुके हैं। बताया कि अब जल्द ही लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
