केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को 8.5 फीसद से घटाकर 7.9 फीसद करने का फैसला किया है। ऐसा माना जा रहा है कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक ब्याज की नई दरें एक अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं।
यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टी ने कहा है, ”सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को 8.5 फीसद से घटाकर 7.9 फीसद कर दिया गया है। यह कमी एक साल के लिए की गई है और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोन की अवधि क्या थी।”
यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टी ने कहा है, ”सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर को 8.5 फीसद से घटाकर 7.9 फीसद कर दिया गया है। यह कमी एक साल के लिए की गई है और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोन की अवधि क्या थी।”
सभी स्थायी कर्मचारी हाउस बिल्डिंग एडवांस के पात्र हैं। साथ ही पांच साल की लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
