देहरादून, Ukreview। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित कक्ष में समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत विद्यालय भवन, आई.टी.आई, पाॅलिटेक्निक आदि निर्माणाधीन एवं नये प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में बैठक ली।
बैठक में निर्देश दिया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत विद्यालय भवन, आई.टी.आई., पाॅलिटेक्निक आदि निर्माणाधीन एवं नये प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर भेजा जाय।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और देहरादून के लिए 47 करोड़ रूपये अवमुक्त किये हैं। प्रत्येक जिले से संबंधित तैनात नोडल अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत विकासनगर डिग्री काॅलेज साइंस ब्लाक के लिए 6.5 करोड़ रूपये तथा किच्छा रूद्रपुर, काशीपुर, लक्सर, चुड़ीयाला काॅलेज के लिए छात्रावास, पुस्तकालय, परीक्षा भवन एवं विज्ञान संकाय हेतु 50 करोड़ रूपये का डीपीआर भारत सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त पन्त नगर, काशीपुर, बाजपुर इत्यादि के लिए 30 करोड़ रूपये का प्रस्ताव दिया जायेगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अल्प संख्यक कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत चलने वाले हरिद्वार में स्थित शिखर डिग्री काॅलेज और ऊधमसिंह नगर में स्थित जसपुर काॅलेज को उच्च शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर दिया जाय। बैठक में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण सुरेश जोशी, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. एस.सी. पन्त, निदेशक प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर हरि सिंह, उप निदेशक अल्पसंख्यक रईस अहमद प्रचार्या रायपुर डा0 दक्षा जोशी, प्राचार्या प्रतिनिधि एसो. प्रोफेसर रूद्रपुर डाॅ पी.एन. तिवारी, प्रभारी प्राचार्य राज.मुद्रा. लक्सर हरिद्वार, सह प्राध्यापक डाॅ विद्याधर उपाध्याय आदि मौजूद थे।
