देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप कल 18 अगस्त को दिल्ली में स्थित उत्तराखंड सदन के सम्मुख उत्तराखंड भू कानून संघर्ष समिति दिल्ली एनसीआर द्वारा आयोजित सत्याग्रह में प्रतिभाग करेंगे।
धीरेंद्र प्रताप ने आज कहा भू-कानून को उत्तराखंड में जल्द से जल्द लागू किया जाना समय की सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने कहा कि राज्य बनते ही सन 2000 में इसे लागू किया जाना चाहिए था। अब इसमें 21 वर्ष ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस कानून को जल्द से जल्द लागू करें ताकि उत्तराखंड की कीमती जमीन की लूट बंद हो सके और आने वाले समय में वहां के स्थानीय नागरिक बेघर होने से बच सकें। उन्होंने कहा यदि ऐसा नहीं किया गया तो उत्तराखंड का पृथक राज्य का दर्जा दिया जाना फिजूल हो जाएगा.। उन्होंने इस संबंध में स्थानीय उत्तराखंड प्रवासियों से इस जन संघर्ष में उदारता पूर्वक शामिल होने की अपील की है।
