मूल/स्थायी निवास की अनिवार्यता थोपी सरकारी योजनाओं में
देहरादून। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से लेकर सूचना आयोग तक अनेक मामलों में असंवैधानिक शर्तों के विरूद्ध कठोर निर्णय पारित कर चुके हैं परन्तु राज्य के...
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आरक्षण पर पुनर्विचार करेगा हाईकोर्ट
नैनीताल/देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है, अधिवक्ता रमन शाह ने हाई कोर्ट के...