मूल/स्थायी निवास की अनिवार्यता थोपी सरकारी योजनाओं में
देहरादून। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से लेकर सूचना आयोग तक अनेक मामलों में असंवैधानिक शर्तों के विरूद्ध कठोर निर्णय पारित कर चुके हैं परन्तु राज्य के...
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मूल निवास की शर्त असंवैधानिक
देहरादून। सरकारी पद की भर्ती में अभ्यर्थी के लिये उत्तराखण्ड का मूल निवासी होने की अनिवार्यता संविधान के अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 16 का उल्लंघन...