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उत्तराखण्ड

मूल/स्थायी निवास की अनिवार्यता थोपी सरकारी योजनाओं में

News Admin
देहरादून। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से लेकर सूचना आयोग तक अनेक मामलों में असंवैधानिक शर्तों के विरूद्ध कठोर निर्णय पारित कर चुके हैं परन्तु राज्य के...